(१) कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यसमा भएका रुखहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्ता रुखहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा उल्लेख गरी त्यस्ता रुखहरु पट्टावालाले जिम्मामा लिनु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) र (ख) को उद्देश्यको लागि कबुलियती वन प्रदान गर्दा जंगलको प्रकृति हेरी त्यहाँ रहेका रुखहरुको मूल्यांङ्कन गरी सोको बढीमा दश प्रतिशतसम्मको रकम त्यस्तो कबुलियती वनको पट्टावालाबाट धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टी लिन सकिनेछ ।
तर गरिबीको रेखामुनिको समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यस्तो धरौटी लिईने छैन ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमका रुखहरु कटान गर्दा पट्टावालाले जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेखमा कटान गरी प्राप्त भएको वन पैदावार कार्ययोजना अनुसार पट्टावालाले लिन चाहेमा पहिले पाँच बर्षसम्मको लागि अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य लिई बिक्री गरिनेछ ।तर पट्टावालाले लिन नचाहेमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा भएको व्यवस्था अनुसार बिक्री वितरण गरिनेछ ।